किसानों को क्रेडिट - कार्ड देगी मोदी सरकार
- 23 से शुरू होंगे नामांकन
प्रातःकाल संवाददाता
मुंबई। केंद्र सरकार ने कृषि मंत्रालय से 23 फरवरी तक किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कम से कम एक करोड़ किसानों का नामांकन TEE00000000054 दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। HRARAMA मामले से जुड़े दो अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने कार्यक्रम की धीमी प्रगति पर भी खासी चिंता व्यक्त की। एक अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि प्र.म । मोदी किसानों को क्रेडिट कार्ड बांटने के लिए खुद एक कार्यक्रम में शामिल होना चाहते थे मगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के चलते इसे टालना पड़ा। ट्रंप 24-25 फरवरी को भारत दौरे पर आने वाले हैं। किसान उर्वरक से लेकर सिंचाई से जुड़े विभिन्न उपकरण खरीदने के लिए कषि क्रेडिट कार्ड पर निर्भर हैं। और संस्थागत कर्ज की प्रर्याप्त पहुंच के अभाव में किसान आमौतर पर निजी कर्जदाताओं से कर्ज लेते हैं। प्रधानमंत्री ऑफिस में इस महीने की शुरूआत में हुई एक बैठक के मुताबिक प्राम। मोदी ने कहा था कि यह 'चिंता की बात' है कि पीएम-किसान योजना के तहत देश में सभी किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है। मीटिंग दोनों अधिकारी भी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि पीएमकिसान सभी भूस्वामी किसान सभी भूस्वामी किसानों के लिए सरकार की एक प्रमुख आय सहायता योजना है। इस योजना के तहत तीन किश्तों में प्रति वर्ष 6,000 रूपए दिए जाते हैं। मीटिंग में प्राम। मोदी ने कहा कि कृषि मंत्रालय के पास पहले से ही पीएम-किसान के तहत 815 करोड़ किसानों का विवरण है। इन सभी किसान को भी क्रेडिट कार्ड उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। बता दें कि प्राम। के निर्देश पर कृषि मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों के अधिकारियों के साथ सात प्रेस कॉन्फ्रेंस कीं। इसके अन्य मंत्रालय भी किसानों को जल्द से जल्द एक करोड़ क्रेडिट कार्ड वितरित करने की योजना बनाएंगे। जानना चाहिए कि केंद्र सरकार ने वित्त बजट 2020-21 में किसानों को 15 लाख करोड़ रूपए का औपचारिक कर्ज देने का लक्ष्य रखा है।
